ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ | Bharat Bandh 21 August
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Bharat Bandh 21 August: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਿਜ਼ਵਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਤੇ ਆਰਾ ’ਚ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਨਾਬਾਦ, ਪੂਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ, ਭਰਤਪੁਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਪੁਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਲਵਰ ’ਚ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read This : Landslides: ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜੂਰੀ | Bharat Bandh 21 August
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਵ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
