ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਵਿਰੋੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨ ਹੈ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਭ ਲਈ ਸੱਤਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਸਾਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਲਪਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਵਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਸਥਿਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੁਧਾਰ ਬਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ
ਸੰਸਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ, ਵਿਧਾਇਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਪਮਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਅਲਪਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
