ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ?

Punjab News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ’ | Government Policy

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ’। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ (Government Policy) ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ | Government Policy

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ, ਗਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ | Government Policy

ਸ਼ਰਾਬ ਲੀਵਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।