ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਰਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ?
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕੇ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਜਰੀਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਆਰੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਿ੍ਹਆਂਬੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਾਂਗ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕੇ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟਲਤੀਫ ਕੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਰੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਮੋ. 98786-05965
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
