ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਨਾ) ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (High Court)
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ | High Court
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
School Holidays : ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
