131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
Chandigarh Dispute: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DIG Bhullar News: ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।” Chandigarh Dispute
 ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ){kind=link}