ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ (Delhi-Katra Expressway) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਰਕੇ 40000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅਰ (Delhi-Katra Expressway) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੀਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਨੌਸਰਬਾਜ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਉਡਾਏ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਮਣ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
