ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 9 ਮਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ 9 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲਨੰਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
