ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਆਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ | Religious
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਜਲੂਸ | Religious
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਜਲੂਸ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ | Religious
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ 1947 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
