ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰੋਪੀ
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ’ਚ ਇਤਿਆਦ ਵਰਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਖਾਸਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੌ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
