ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰੱਥ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ 4-4 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
