ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ – ਦਿਗਵਿਜੇ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ , (ਹਰਪਾਲ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ (Scholarship Scheme) ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਵਜੀਫ਼ਾ, ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜੀਫ਼ਾ, ਘੱਟ – ਗਿਣਤੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 1000- 1500 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕਈ ਚੱਕਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ
ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਬਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਏਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ (Scholarship Scheme)
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 50000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
