2016 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੈਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਰਐਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (1967 ਦਾ 37) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਰਐਫ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸ਼
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
