GIG Workers: ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
- ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | GIG Workers
GIG Workers: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ (ਕੋਲੈਟਰਲ) ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਸਵਨਿਧੀ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਨ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। GIG Workers
Read Also : ਬੀਐੱਸਸੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ, ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
GIG Workers
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ-ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 5.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
