ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2005 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
