ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ (Redistribute Assets)

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਲਜ’ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 145 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 775 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 23.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 313 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 719 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 24ਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 2020 ਵਿੱਚ 8.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 50.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 26.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 85.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਸਮੱਰਥਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 64.6 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 64ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਹਰਸ਼ ਮੇਂਧਰ, ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ 2021 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿੱਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 1000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।

ਧੂਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ