ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 18 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲੇ ਐਨਪੀਐਸ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਟਿਅਰ-1 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ 2,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
