ਆਯੂਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ, ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

Government, Provide, Health, Insurance, Accept, Ayushman

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਚ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ। ਆਯੂਸਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 30 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਐਲਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰਵ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।