ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਖੰਨਾ/ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ’ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (Government Land ) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 54 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 21 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ 100 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਫਕਰਸਰ ‘ਚ ਭਰਾ ਹੱਥੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ
ਕੇਸ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਜੇਡੀਸੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। (Government Land)
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੋਂਡਲ, ਏਡੀਸੀਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ) ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਖੰਨਾ ਅਪਰਨਾ ਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਸਵੈ- ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਬਜ਼ਾ (Government Land )
ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12, 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁਡਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
