Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Papa Ki Rasoi: ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਛੋਲੇ-ਪੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab News
ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Punjab News
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।