ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ‘ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ Hybrid_Vehicles ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ‘ਚ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 64 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 7090 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਂਧਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ‘ਚ ਫੇਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 7090 ਈ ਬੱਸਾਂ,
- ਪੰਜ ਲੱਖ ਈ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ,
- 55 ਹਜ਼ਾਰ ਈ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ
- ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
