Caste Census: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996-97 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਮੈਂ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DIG Mandeep Singh Sidhu 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।”
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। Caste Census
