Ration Card: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 883 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 965 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Ration Card
Read Also : ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਨਿਵਾਰਯ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਸੈਲਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Ration Card
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਏ’ ਤੋਂ ‘ਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਹੈ (ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
