Electricity News: ਪ੍ਰਤਾਪਨਗਰ (ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ | Electricity News
ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰ – 3 ਦਿਨ
- ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ – 7 ਦਿਨ
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ – 15 ਦਿਨ
ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰੜੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
