ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ | Flood
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਸਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Flood)
ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਗੂਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
