ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 30.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁੱਢਲੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ
ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ- ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.)- ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।