Farmers News: ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ
Farmers News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
Read Also : Punjab bypolls: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
Farmers News
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
