ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2000-2015 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। (Farmer Suicides)
ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ Îਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
