ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੱਚ ਬਾਹਰ

ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 91 ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ‘ਚ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 91 ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 545 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 545 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 91 ਕਿਸਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ  ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਚਲਾਕੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 91 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।