ਸਾਈਬਰ ਦੌਰ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ’ਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ਅਗਸਤ, 2022 ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 210 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੋਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
