ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ’ਤੇ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਉਂ ਕੰਮ ਭਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈੈ।
ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ
ਮੋ. 94171-75963
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
