ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Election campaign Ends)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। Election campaign Ends ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਖਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ, ਸਾਰੇ ਏ.ਆਰ.ਓਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਈ ਡੇਅ’ ਐਲਾਨਿਆ
ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਸਿਨੇਮਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। Election campaign Ends
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹਲਕਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਈ ਤੇ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ (Election campaign Ends)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਰੇਡੀਓ-ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਤੇ 126 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
