ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9949 ਉਪ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 1899 ਮੁੱਢਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 150 ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 2078 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1786 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 292 ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਤਜਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧਮੂੰਹੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਉਰਵਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਨਿਹਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੰਭ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹੇ। ਤੱਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਲਕਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡੁਸਕਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ!
ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 2017 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਇੰਸੇਫਲਾਇਟਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਖ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੀ ਅਵਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ! ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਿਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਹਲੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ?
ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ। ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਖਾਣਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨਵੀਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਆਖ਼ਿਰ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ।
ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਟ ਇੰਸੇਫੇਲਾਇਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ( ਏਈਐਸ) , ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਸੇਫੇਲਾਇਟਿਸ (ਜੇਈ) ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅਚੂਕ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 82 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ 518 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਅਵਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨੌਨਿਹਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ! ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2049 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 611 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Àੁੱਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 28,391 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਕੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਤਰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
