ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ : ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ
ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (ਜੋੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਪਲੀਅ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 51150 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 51150 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 340 ਬੈਂਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਜ 4416 ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ 35 ਬੈਂਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੇਪ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 217 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
