ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ
ਨੋਇਡਾ: ਜੇਪੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਰਟੀਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ‘ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 27 ਸਥਿਤ ਡੀਐੱਮ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਮ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪੀਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰ ਸਪੀਡ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
