ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੇਬ੍ਹ ਢਿੱਲੀ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
