MGNREGA: ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ

MGNREGA
MGNREGA: ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ

MGNREGA: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਵਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਨਰੇਗਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੋਕੇਜ ਪਿਟ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

MGNREGA
MGNREGA: ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ

ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। MGNREGA

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿਤ ਨਾਰੰਗ, ਰੋਹਿਤ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।