ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ | Delhi Water Shortage Crisis
- 129 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | Delhi Water Shortage Crisis
- 97 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ | Delhi Water Shortage Crisis
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। (Delhi Water Shortage Crisis)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਕਾਬੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Delhi Water Shortage Crisis)
ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ : ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਗੇ ਵਿਗੜਣਗੇ ਹਾਲਾਤ | Delhi Water Shortage Crisis
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। (Delhi Water Shortage Crisis)
200 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚਾਰਜ | Delhi Water Shortage Crisis
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ 1916 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 200 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ, ਕਾਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Delhi Water Shortage Crisis)
