ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ 11 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (Trafficking)
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਜਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ | Trafficking
ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਜਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
