ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (Electricity tariffs) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ | Electricity tariffs
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (31 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
