ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂੁਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Supreme Court
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ। Supreme Court
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਖੋਹਣਾ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
