ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀਪੀਪੀ) 2016 ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (ਡੀਪੀਐਮ) 2009 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਕਵਾਇਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਡੀਪੀਪੀ 2016 ਅਤੇ ਡੀਪੀਐੈਮ 2009 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। (Rajnath Singh)
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
