ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ?ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ 10ਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ‘ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਓਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਵਲ ਅਦਾਤਲ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਹਾਲਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਓਏ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਜਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ ਹੈ ਸੀਓਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਓਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਓਏ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਓਏ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਜਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀ20 ਲੀਗ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ‘ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਓਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੀਓਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ?ਛੇਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ?ਕਿਹਾ ਹੈ?ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ‘ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
