Punjab Ration Card News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 994 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Poppy Smuggling: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭੁੱਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ।
ਸੀ ਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ’ ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
