ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

International Partnership

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇੰਸ਼ੀਏਟਿਵ ਭਾਵ (ਐੱਕਸਡੀਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਦਸ਼ਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

International Partnership

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੇਰੁੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪਾਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।