ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (Farmer Protest)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੌ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। (Farmer Protest)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। (Farmer Protest)
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ | Farmer Protest
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਇਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Also Read : Kisan Andlon News : ਖਨੌਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
