PPF Account: ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ | PPF Account
PPF Account: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐੱਫ) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read Also : New Fertilizer Prices: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਅੱੈਫ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
PPF Account
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪੀਐੱਫ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਈਪੀਐੱਫਓ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
