ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ | Chandigarh News
Chandigarh News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀਆਂ 23 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi News: ਆਪ ਦੇ 15 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ‘ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂਂਅ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਥਰਡ ਫਰੰਟ…
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Chandigarh News
ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
