ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ’ਚ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80.45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। Water Crisis
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾਇਆ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ , ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 69,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। Water Crisis
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2028 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਯਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 55 ਲੀਟਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੂਹ, ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਹਣ ਕਾਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਧੌਣ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ , ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਹੈ। Water Crisis
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਤੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Water Crisis
ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸ਼ਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ
