ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ
ਪਟਿਆਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ’ (ਪੀਐਮ-ਏਏਐੱਸਐੱਚਏ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਢਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਨੂੰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 192 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
